" स्वायत्त राज्य "

किरात स्वायत्त राज्य निर्माण अभियानमा जुटौं
प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
अढाइ सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत् एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताको अन्त्यसँगै मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको सँघारमा उभिएको छ। संविधानसभाले 'संविधानसभा नियमावली - २०६५' २९ कात्तिक २०६५ मा पारित गरिसकेको छ। अब औपचारिक रूपमा मुलुक संविधान सम्बन्धी बहसमा प्रवेश गर्ने छ। यो संविधान सभाले संविधान मात्र बनाउने नभएर राज्यको सङ्घीय खाका पनि कोर्ने भएकाले संविधान निर्माणका क्रममा त्यसबारेमा पनि गहन बहस हुनेछ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ मा अब नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हुनेछ भनेर लिपिवद्ध भएपछि सङ्घीयताले वैधानिक रूपमा मान्यता पाएको छ। तर, सङ्घीय राज्यको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृत आधारहरू अन्तरिम संविधानमा नराखिएको साथै त्यसबारेमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा पनि आम सहमति बनिसकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले सङ्घीय राज्य निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरा संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटील विषय बन्ने निश्चित छ। यस प्रकारको जटीलतालाई सहज बनाउन सरोकारवाला समूह, समुदाय, दल तथा व्यक्तिहरूले आफ्नो ठोस धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। यसकारण किरात राई यायोक्खाले नेपालको सङ्घीय राज्यको निर्माण यसरी गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो स्पष्ट खाकासहितको अवधारणा अघि सारेको छ।
किरात राई यायोक्खाले सङ्घीय राज्य निर्माण जातीय मुक्तिको सुनिश्चितताको आधारमा जाति, भाषा, ऐतिहासिकता, भौगोलिक सुगमता, प्रशासनिक अनुकूलता, आर्थिक सम्भाव्यता र बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई मानेको छ।
संविधानसभाका लागि किराँतीहरुको राजनीतिक समझदारी
नेपाल संविधानसभाको चुनावको माग आधा शताब्दी पहिलेदखि हुँदै आएको हो। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को बलमा अहिले बल्ल संविधानसभाको चुनाव हुन लगभग सुनिश्चित भएको छ। तर संविधानसभाको पक्षमा जुन प्रकारको राष्टिय राजनीतिक उत्साह निर्णय गर्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन। बाँकी रहेको यति छोटो समयमा अब त्यस्तो उत्साहपूर्ण स्थिति तयार हुन छाँट पनि छैन।
संविधानसभा उत्साहप्रद वातावरणमा सम्पन्न भएन भने त्यसले जमेर बसेको हिन्दू सामन्ती राजनीतिक दहमा ठूलो तरङ्ग पैदा गने अग्रगामी राजनीतिक निर्णयहरु गर्न सक्दैन। त्यसैले मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडा तरवारले काटेर उपत्यकालाई वस्ती बनाएजस्तै हिन्दू सामन्ती दललाई रुपान्तरणकारी राजनीतिक निर्णयको धारिलो तरवारले काटेर नेपाली समाजलाई विकास दिन ...
more..
'संविधानमा सञ्चारपालिका उल्लेख हुनुपर्छ' : लाल देउसा राई
'संविधानमा सञ्चारपालिका उल्लेख हुनुपर्छ' : लाल देउसा राई
काठमाडौं। १६ असोज, २०६५।
वरिष्ठ पत्रकार गुरु लाल देउसा राईले अब बन्ने संविधानमा 'सञ्चारपालिका' उल्लेख हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। किरात राई पत्रकार संघ केन्द्रीय कार्यसमितिर्ारा बिहीबार आयोजित 'राज्य पुनःसंरचनामा किरात राई पत्रकारहरूको भूमिका' विषयक गोष्ठीमा उक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको हो। '
'जुगौं पुराना राज्यव्यवस्था अब संघीय संरचनामा परिणत हुने निश्चित छ', वर्तमान युग सूचना र सञ्चारको भएकोले हरेक निकाय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै देउसाले भन्नुभयो, ' संविधानमा सञ्चारपालिका उल्लेख हुनुपर्छ।'
more..
साकेला सिली :
पृष्ठभूभि
संसारका हरेक जातिहरू कुनै न कुनै संस्कार, संस्कृति, विश्वास र आस्थामा आवद्ध रहेका हुन्छन्। यो उनीहरूको ऐतिहासिक सम्बन्धको द्योतक पनि हो। मानवको सृष्टिसंगै उनीहरूले लामो समयदेखि गरेका अनुभव व्यवहार र प्रचलनले धर्म, संस्कृति र परम्पराको स्वरुप धारणगर्न पुगेपछि यसैलाई आजतक मानवजगतले निरन्तरता दिई आएका छन। यो परम्परा र संस्कृति भित्र ठूलो इतिहास लुकेको हुनाले यसको क्रमबद्ध अध्ययन र खोज गर्ने जिम्मेवारी आएको छ। त्यस्तै विविध परम्पराहरूमध्येको किरात राईहरूले वार्षिक रुपमा दुईपटक बैशाखे र मंसिरे धान्यपूर्णेदेखि मनाउने साकेला उभौली र उधौलीचाड किरातहरूको लागि अपार मनोरञ्जन र खुसीको विषय पनि भएको छ।
more..
भवन व्यवस्थापन गर्दाको अनुभव
किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्यालय भवन व्यवस्थापन गर्दाको अनुभव'
-यशोदा राई
किरात राई यायोक्खा (किराया) स्थापनाकाल (२०४५ साल साउन २२ गते किरात राई सांस्कृतिक तदर्थ समिति र २०४७ भदौ २२ र २३ मा सम्पन्न पहिलो राष्टिय सम्मेलनबाट किरात राई यायोक्खा नामाकरण)देखि संगठित आफ्नो समुदायबीच धर्म, संस्कार, संस्कृति, भाषा, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा जुट्दै आएको छ। २०६५ सालमा यायोक्खाको २१औं स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा हक, अधिकारका सवालहरू बुलन्द रुपमा उठाइरहेको छ।
हालसम्म किरात राईहरूको बाहुल्य रहेका जिल्लाहरूमा १५ वटा जिल्ला कार्यसमिति र तदर्थ कार्यसमिति गठन भएका छन्। यसैगरी २ सय ४० भन्दा बढी प्रारम्भिक कार्यसमिति रहेका छन्।
more..